ਭਾਰਤ ਦੇ Balance of Payments ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ **31%** ਦੇ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਲੋ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ, ਜੋ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ $30.2 ਅਰਬ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ $44 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ 31% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $95 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ $388 ਅਰਬ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GDP ਦਾ 1.4% ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $76 ਅਰਬ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $12 ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੇ $3.7 ਅਰਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ECB ਰੀਪੇਮੈਂਟ $28.3 ਅਰਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ IT ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। Reserve Bank of India ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।