FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ **$417 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ **$203 ਅਰਬ** ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਪੋਰਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 2030 ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ **$200 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $417 ਅਰਬ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ' ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ $96 ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 'Balance of Payments' ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
$200 ਅਰਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ
ASSOCHAM ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ $200 ਅਰਬ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਯੂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ (Energy) ਲਈ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।