FY2026 ਵਿੱਚ India ਦਾ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਕੇ **$417 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ **$226.1 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ **2030** ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਨੂੰ **$200 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $417 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਦੇ $203 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ASSOCHAM ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ Trade Balance 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ $96 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ $226.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ (Local Manufacturing) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
$200 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਟੀਚਾ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ Renewable Energy ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।