ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹10 ਅਤੇ ₹20 ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਰਬ (Billion) ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲ (Trial) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ (Durable) ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਪਾਲੀਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ (Polymer-based) ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਟਰਾਲ (Field Trials) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ₹10 ਅਤੇ ₹20 ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਰਬ (Billion) ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਮਰ ਸਬਸਟਰੇਟ (Polymer Substrate) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ (Durability) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Currency Management) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
RBI ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
RBI ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। RBI ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦ੍ਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (BRBNMPL), ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (Materials) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਇਕਸਿਅਲੀ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲਨ (BOPP)-ਆਧਾਰਿਤ ਓਪਸੀਫਾਈਡ ਪਾਲੀਮਰ ਸਬਸਟਰੇਟ (Opacified Polymer Substrate) ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (Manufacturers) ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ (Expression of Interest) ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲੀਮਰ ਮੁਦਰਾ (Polymer Currency) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ-ਮੁਦਰਾ (Dual-currency) ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਲੀਮਰ ਸਬਸਟਰੇਟ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਆਰਥਿਕਤਾ (Economy) ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਸਕੇਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ (Full-scale Conversion) ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Pilot Project) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਠੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ (Climatic Conditions) ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨ (International Studies) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (Practical Performance) ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Procurement Process) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ (Global Supply Chains) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ (Costs) ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ (Availability) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ (Observers) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ (Early Stages) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ (Official Projections) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਚਲਨ (Circulation) ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ FY28 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਬਸਟਰੇਟ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ (User Acceptance), ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਅਨੁਪਾਤ (Cost-Benefit Ratios) ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਂਡਰ (Tender) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੋਲਆਊਟ (Rollout) ਮਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕ (Key Indicators) ਹੋਣਗੇ।