ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ inventory-based e-commerce ਵਿੱਚ **100%** FDI ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ DGFT ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27/2026-27 (ਮਿਤੀ 5 ਅਗਸਤ, 2026) ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ MSMEs ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'Exporter-on-Record' (EOR) ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
'E-Commerce Export Hubs' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। Confederation of All India Traders (CAIT) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 'ਲੀਕੇਜ' (leakage) ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।