ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ (DPIIT) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSME (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ) ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈਆਂ (domestic entities) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ 'ਐਕਸਪੋਰਟਰ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ' (EOR) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਰ-ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕੋਡ (IEC) ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਕੁਲੇਟਿਵ ਇਨਵੈਂਟਰੀ (speculative inventory) ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ; ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EOR ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ (enforcement) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਿੱਲ (regulatory slippage) ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟੇਲ FDI ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਖ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਸਿਰਫ਼ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮਾਡਲ ਘਰੇਲੂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਰਿਟੇਲ ਇਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।