ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ **₹55,697 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **₹80,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ **70%** ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ PSU ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (OFS) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (Disinvestment) ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ₹55,697 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
OFS ਦਾ ਸਫਲ ਰਸਤਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ 'ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ' (OFS) ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Hindustan Copper ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 3.41 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹2,982 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ 6% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LIC, Coal India, NHPC ਅਤੇ GIC ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ 4.3% (GDP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਾਕੀ ਬਚੇ ₹24,303 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ IDBI Bank ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (Privatization) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ OFS ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰ (Strategic Buyer) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।