ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਹੁਣ 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥਕੇਅਰ' (Preventive Healthcare) ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ **9.8%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ FMCG, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ 'ਹੈਲਥ-ਸਪੈਨ' (Healthspan) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰਹੇ। McKinsey Health Institute ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ (Prevention) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 9.8% ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'Nutri-Mark' ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਨੂੰ A ਤੋਂ E ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਕਆਊਟ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਲੇਮ (Claims) ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵਧਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'Abu Dhabi Future Health Summit' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।