ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) **$51.55 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ India-ASEAN ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ASEAN ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $128.38 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਨੇ $89.96 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ $38.41 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ $51.55 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਚ 'Rules of Origin' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 15ਵੀਂ AITIGA ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।