ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਹੁਣ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। **$128 ਅਰਬ** ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ASEAN ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'Namaste Asia Summit 2026' ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੂੰਘੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ
ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ
ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 'Sri City' ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਇੰਡੀਅਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ
Confederation of Indian Industry (CII) ਅਤੇ KLSICCI ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'AITIGA' (ASEAN-India Trade in Goods Agreement) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ MSMEs ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।