ਭਾਰਤ ਦਾ 10-ਸਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yield) ਵਧ ਕੇ **6.98%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ **7%** ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ **₹7.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੀਲਡ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਕਸ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹7.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Surplus) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯੀਲਡ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ US Treasury Yields ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਐਕਟ
RBI ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸੋਖਣ ਲਈ, RBI Variable Rate Reverse Repo (VRRR) ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ₹4.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾ ਆਵੇ।
7% ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕ 7% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਯੀਲਡ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।