1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ Income Tax Department ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (Non-residents) ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ 'Form 141' ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ TAN ਲੈਣ ਦੀ ਝੰਜਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ Income Tax Department ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 'Tax Deduction and Collection Account Number' (TAN) ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Form 141' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।\n\n### ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਸਖ਼ਤੀ\nਭਾਵੇਂ TAN ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, 'Tax Residency Certificate' ਅਤੇ ਜੇਕਰ PAN ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 'Tax Identification Number' (TIN) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।\n\n### ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ\nਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ 1% ਵਾਲਾ ਆਮ TDS ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ 'Capital Gains' ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹50 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।\n\n### ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ:\n* Form 132: TDS ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।\n* ਮਲਟੀਪਲ ਖਰੀਦਦਾਰ: ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ 'Form 141' ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।\n\nਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।