Income Tax ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ Crypto ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Annual Information Statement (AIS) ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Income Tax ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ITR ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ Annual Information Statement (AIS), Form 26AS ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ TDS ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਫਲੈਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ 'Schedule VDA' ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Virtual Digital Assets (VDA) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1% TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1% TDS ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ Income Tax ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ
ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Income Tax ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ Section 143(1) ਜਾਂ 142(1) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲੌਗ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਗਲਤੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ Revised Return ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ Section 144 ਤਹਿਤ 'Best Judgment Assessment' ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Section 270A ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 200% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।