ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ **₹10,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ **15 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ **45%** ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ TDS ਅਤੇ TCS ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 45% ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Income Tax Act, 2025 ਦੀ Section 425 ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 1% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Section 424 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਅਸਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ: ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75% ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, 15 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।