Income Tax Department ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ **₹8,500 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PAN ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ: PAN ਅਤੇ ਡੇਟਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ Permanent Account Number (PAN) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਕੁੱਲ ₹8,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Benami Transactions) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ (Source of Funds) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'NUDGE' ਕੈਂਪੇਨ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'NUDGE' ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ (Unaccounted Cash) ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।