ਬੈਂਗਲੁਰੂ ITAT ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ e-filing ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ Section 148 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ (Alert/Notification) ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਟੈਕਸ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ (Reassessment) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ₹1.14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ (Assessment Year 2015-16) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ SMS ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ITAT ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਹੈ। ITAT ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਈਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ 'ਸਰਵਿਸ' (Service) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ' (Electronic Handshake) ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।