ITAT Delhi ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ Section 148 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ Section 148 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ₹5.31 ਲੱਖ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ Section 139 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ Section 148 ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ITAT ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ

ITAT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ Section 237 ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਅਸਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਨਿਲ' (Nil) ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ (Loss) ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 265 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ (Reassessment) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। Section 139 ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।