IMF ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ RBI ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ
International Monetary Fund (IMF) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ (Diversify) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਮਾਰ
ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ Reserve Bank of India (RBI) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ
ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ RBI ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਸਤ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। IMF ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਵਧਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ 7% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।