International Monetary Fund (IMF) ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Corporate Tax ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
International Monetary Fund (IMF) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ World Economic Outlook ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ 'Race to the Bottom' ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਅਸਰ
IMF ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ Foreign Direct Investment (FDI) ਟੈਕਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ Corporate Tax 1% ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ FDI ਵਿੱਚ 0.5% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ Anti-avoidance ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਡਲ
IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ, Goods and Services Tax (GST) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ Corporate Tax 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ Transfer-pricing ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Compliance Cost ਵਧੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।