IMF ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦੇ 100% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ IMF-World Bank ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Kristalina Georgieva ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। IMF ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Fiscal Consolidation' (ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPIs) ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IMF ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ 3.1% ਅਤੇ 2027 ਲਈ 3.4% ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ AI (Artificial Intelligence) ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੋਥ ਬੂਮ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।