IMF ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ **3.1%** ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੌਕੇ (Fiscal Buffers) ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ AI ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
International Monetary Fund (IMF) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਜਿਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ (Safety Nets) ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਬਫਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਟਿਮੂਲਸ (Stimulus) ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ: AI ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਨਾਮ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਲੋਬਲ AI ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
IMF ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ 'AI ਬੂਮ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਣ' ਅਤੇ 'ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ' ਤੋਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੋਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ (Pricing Power) ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।