Pakistan ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ IMF ਨਾਲ **$1.2 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ **$5.7 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
International Monetary Fund (IMF) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ-ਲੈਵਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'Extended Fund Facility' ਤਹਿਤ ਅਤੇ $210 ਮਿਲੀਅਨ 'Resilience and Sustainability Facility' ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ IMF ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
IMF ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਅਸਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ 3.6% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 10.3% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ IMF ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ IMF ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੋਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।