IMF ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ **3.4%** ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ FII ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 3.4% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ RBI ਦਾ ਰੁਖ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ Reserve Bank of India (RBI) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ FII
IMF ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (Fiscal Responsibility) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।