IMF ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

International Monetary Fund (IMF) ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ 'ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਣਿਤ

IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ 14 ਤੋਂ 22 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, FY27 ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ 4.7% ਤੋਂ 4.9% ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.3% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2026 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.1% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ' ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।