International Monetary Fund (IMF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ GDP ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ **7%** ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
International Monetary Fund (IMF) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Ministry of Statistics and Programme Implementation ਦੁਆਰਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ 2022-23 ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ IMF ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਬਾਰੇ IMF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਲਰ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
IMF ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 7% ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।