International Monetary Fund (IMF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Rupess ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ੌਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬਰ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਦਖਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ।
RBI ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, RBI ਇੱਕ 'ਮੈਨੇਜਡ ਫਲੋਟ' ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, RBI ਆਪਣੇ Foreign Exchange Reserves ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। IMF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ?
ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:
- ਇੰਪੋਰਟ-ਹੈਵੀ ਸੈਕਟਰ: ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਕਸਪੋਰਟਰ: IT ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ (Resilient) ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।