International Fund for Agricultural Development (IFAD) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Alvaro Lario ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ **60%** ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
IFAD ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Alvaro Lario ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।\n\n### ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਖਤਰਾ\nਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ 60% ਰਕਬਾ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 40% ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Food and Agriculture Organisation ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 40.4% ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?\nਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ FMCG, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (Two-wheelers) ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ Reserve Bank of India (RBI) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ (2026–2033)\nਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, IFAD ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਸਕਣ।