ICRIER ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (Ethanol Blending) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ E20 ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ **15% (E15)** ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਨਾਮ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ
Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 20% (E20) ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15% (E15) ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਸਟਾਕਸ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮੰਗ 38% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ₹45 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹65 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (Distillery Capacity) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ICRIER ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਕੀ (Maize) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।