ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ FY27 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4) ਵਿੱਚ **₹4.8 ਤੋਂ ₹5.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ **₹13.4-14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇਸ਼ੂਐਂਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇਸ਼ੂਐਂਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ' ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, 26 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 77% ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.9% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।