ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ (Climate Change) ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'Himalayan Infrastructure' ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਾਫੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਲਈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
- ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੇਕ ਆਊਟਬਰਸਟ ਫਲੱਡ (GLOF) ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਲੀ-ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।