ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ **1,400** ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ GDP ਦਾ **10%** ਹਿੱਸਾ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੀਨ-ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65% ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'Glacial Lake Outburst Floods' (GLOF) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ Hydropower ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'Derailment Risk' ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 'Himalayan Climate Resilience Mechanism' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਲੀ-ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਅਡੈਪਟਿਡ Infrastructure ਲਈ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।