Himachal Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ **₹112 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Ayushman Bharat ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ **₹203 ਕਰੋੜ** ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਿਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹112 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.85 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ₹203 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੇਚ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ, Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।