Himachal Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Himachal Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Harshwardhan Chauhan ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਨਲਾਗੜ੍ਹ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। Nalagarh ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ Shivalik Solid Waste Management ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹੁਣ Himachal ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੌਰਮਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ Compliance Cost ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 'Green Energy' ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਨ ਰੀ-ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਣ।