ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰੇਵਾੜੀ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ GRAP ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰੇਵਾੜੀ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ Graded Response Action Plan (GRAP) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਵੀਕਲੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ GRAP ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮ Commission for Air Quality Management (CAQM) ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।