ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **13,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ **60 ਸਾਲ** ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ: ₹21,970
- ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ: ₹25,560 (10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ)
- ਰਿਸਕ ਅਲਾਉਂਸ: ₹2,000 ਮਹੀਨਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ, 6 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।