HSBC Global Research ਨੇ RBI ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **25** ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (liquidity) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ **₹15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
HSBC Global Research ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ RBI ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ₹15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 5% ਹੈ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। HSBC ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ₹5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੇ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ?
HSBC ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.75% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.5% ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਡੈਬਿਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।