Gujarat ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2027 ਦੇ 'Vibrant Gujarat Global Summit' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
Gujarat ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ AI ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰਦ (Sanand) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ (Capital Intensive) ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ (Execution track record) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਰਫਤਾਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।