ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ **₹75,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ
ASSOCHAM ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 'Viksit Gujarat Industrial Policy 2026' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪੈਸਾ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ:
- Dholera ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
- Jamnagar ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ USD 55 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ FDI ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ NITI Aayog ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।