Gujarat ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਵਿੱਚ Marine Biotechnology Research & Innovation Corridor (M-BRIC) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹100 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Seaweed ਅਤੇ Algae ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Gujarat ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਮੋਚਾ' ਵਿਖੇ Marine Biotechnology Research & Innovation Corridor (M-BRIC) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Gujarat State Biotechnology Mission (GSBTM) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 5 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Seaweed ਅਤੇ Algae ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ Nutraceuticals, Biofertilisers ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ MSMEs ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਇਲਟ-ਸਕੇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ-ਰੇਡੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ GSBTM ਨੇ CSIR-Central Salt and Marine Chemicals Research Institute (CSIR-CSMCRI) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ-ਲੈਵਲ ਸੀਵੀਡ ਬਰੂਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ Kappaphycus alvarezii ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
Blue Economy ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 'Blue Economy' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ Aquaculture ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਬਿਲਟੀ (Commercial Viability) ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ (Climate Change) ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।