Gujarat ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ **₹3 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੂਡ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ FY26 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ **9.21 ਲੱਖ** ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Gujarat, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੂਡ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ FY23 ਦੇ 3.06 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ FY26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 9.21 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਗਭਗ 39.65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ FY23-24 ਵਿੱਚ ₹67.62 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ FY25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹76.66 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ FY25-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ₹70.01 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ 8.76 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 10.45 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੈਰਾਡੌਕਸ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ (CAPEX) ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।