Comptroller and Auditor General (CAG) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Green India Mission 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। **1.4 ਮਿਲੀਅਨ** ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ **0.03 ਮਿਲੀਅਨ** ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'Compensatory Afforestation' (ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣਾ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। CAG ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Compliance ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ESG ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2035 ਤੱਕ 3.5 ਤੋਂ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। CAG ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ BRSR (Business Responsibility and Sustainability Report) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਆਫਸੈੱਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਜੀਓਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Ministry of Environment, Forest and Climate Change ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।