ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਮਨਿਸਟਰ Piyush Goyal ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। CBAM ਤਹਿਤ EU ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Capital Investment) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ (Price Competitiveness) ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
EU ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ
ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 17% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ (Carbon Emissions) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3.5% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Singapore ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ World Trade Organization (WTO) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ (Low-carbon Production) ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।