ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ European Union ਦੇ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਲਿਨ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਲਾਗ ਦੌਰਾਨ, Piyush Goyal ਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਦਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਹੈ CBAM?
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ CBAM ਸਟੀਲ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (Green Production) ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਐਨਰਜੀ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।