Ministry of MSMEs ਨੇ 2030 ਤੱਕ National Small Industries Corporation (NSIC) ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ **9,00,000 ਟਨ** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ **3% ਤੋਂ 5%** ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ NSIC ਰਾਹੀਂ 3,00,000 ਟਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 9,00,000 ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗਾ ਖਰਚਾ?
NSIC ਇੱਥੇ ਇੱਕ 'ਡਿਮਾਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ' (Demand Aggregator) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਬਲਕ ਖਰੀਦ ਮਾਡਲ ਨਾਲ MSMEs ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 3% ਤੋਂ 5% ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NSIC ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੇਟ (Freight) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਫਰ (Buffer) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।