ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSNL ਅਤੇ MTNL ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ FY27 ਵਿੱਚ **₹9,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਐਸੇਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੇਟ ਸੇਲਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
National Land Monetisation Corporation (NLMC) ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਸਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 862 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਨਲ ਨੇ MTNL ਦੀਆਂ ₹1,100 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁੱਖ (non-core) ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ
MTNL 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ BSNL ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ। BSNL ਅਤੇ MTNL ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ BSNL ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ MTNL ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹5,000 ਤੋਂ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜੇ ਵੀ MTNL ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ।