ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **5 ਨਵੰਬਰ 2026** ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ **₹1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ **5 ਦਿਨ** ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ₹1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ?
ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 41% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ₹19,208 ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ₹10,845 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ₹8,010 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ (Fiscal Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।