ਸਰਕਾਰ ਨੇ Airports Authority of India (AAI) ਦੇ **11** ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ **5** ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ **₹8,622 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **50** ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 11 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Public Private Partnership Appraisal Committee (PPPAC) ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੈਸੰਜਰ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਬੰਡਲਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਬੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ-ਗਯਾ-ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਹੁਬਲੀ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਕੁੱਲ ₹8,622 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ੌਪਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਦਰ 4.4% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੰਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।