ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ FY27 ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਬੋਰੋਇੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ **₹17.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ **₹15.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ **7.21%** ਦੀ ਯੀਲਡ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਗ੍ਰਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 10-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ 7.21% ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਲਈ ₹7.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਰੋਇੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 23 ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈੱਟ ਬੋਰੋਇੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ₹11.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨੂੰ 4.3% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚਿੰਤਤ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਨਕਦੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ Sovereign Green Bonds ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।