ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'DigiDukaan' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ONDC-ਪਾਵਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ **21,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ **450** ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'DigiDukaan' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ONDC ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ FMCG ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਰਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ (Progress Report)
ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Key Challenges)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (Minimum Order Quantity), ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।