Small Exporters ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

• ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ: CBAM ਅਤੇ EUDR ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
• Export Promotion Mission: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ₹25,060 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ TRACE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ Importer Exporter Code ਅਤੇ Udyam Registration Number ਹੈ, ਉਹ DGFT ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FY26 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ 4.57% ਡਿੱਗ ਕੇ USD 72.4 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗ (Global Demand) ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।